बारां जिले में प्रोजेक्ट उत्कर्ष का शुभारम्भ, 105 विद्यालय होंगे लाभान्वित

बारां, 6 सितम्बर। सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास चाहिए तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि नवाचार के दौर में डिजिटलाइजेशन के माध्यम से बच्चों के बौद्धिक विकास की दिशा में बेहतर काम किए जा सकते हैं।

बारां के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भीमगंज वार्ड में प्रोजेक्ट उत्कर्ष का लोकार्पण करते हुए सांसद सिंह ने कहा कि प्रतिभाशाली बच्चों की उनकी योग्यता के अनुसार कैरियर काउंसलिंग भी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि झालावाड़ और बारां जिलों में सूचना एवं संचार तकनीकी पर आधारित ज्ञान केंद्रों (आईटीसी) के विस्तार की दिशा में और भी बेहतर कार्य किए जाएंगे। उन्होंने इस दौरान केंद्र पर मौजूद बच्चों के साथ संवाद भी किया और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ने की प्रेरणा दी।

इस अवसर पर बारां जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल वर्मा एवं सचिव रोहित कुमार, जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, विधायक रामपाल मेघवाल, प्रताप सिंह सिंघवी एवं ललित मीणा प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

जिला कलक्टर डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के निर्देश पर जिले के आईसीटी सुविधायुक्त विद्यालयों में कॉरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत छबड़ा सुपर थर्मल पॉवर के सहयोग से माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा मोइनी फाउंडेशन द्वारा प्रोजेक्ट उत्कर्ष का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मोइनी फाउंडेशन के निदेशक डॉ. विजय व्यास ने बताया कि प्रोजेक्ट उत्कर्ष सूचना प्रौद्योगिकी एवं क्विज आधारित शिक्षण प्रणाली के माध्यम से बच्चों में गुणात्मक परिवर्तन लाने की अभिनव पहल है। इसके तहत सम्बंधित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए क्विज अकादमी, सॉफ्टवेयर सैटअप, शिक्षक प्रशिक्षण, छात्र आमुखीकरण, ऑनलाइन टेस्ट आदि गतिविधियों का नियमित आयोजन किया जाएगा।

इस अवसर पर छबड़ा थर्मल के मुख्य अभियंता प्रमोद कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी मो. शाहिद खान, मोइनी फाउंडेशन के डॉ. विजय व्यास एवं जिला कलक्टर डॉ. एसपी सिंह ने संयुक्त रूप से एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

परियोजनाओं की धीमी गति पर सांसद की नाराजगी, कहा टालमटोल का रवैया बदलो

बारां। सांसद दुष्यंत सिंह ने जिले में विकास परियोजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की है। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रभारी मंत्री बाबूलाल वर्मा एवं प्रभारी सचिव रोहित कुमार एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में सांसद ने कहा कि आपसी तालमेल के साथ सभी विकास योजनाओं को निर्धारित समय में मूर्तरूप देने की जरूरत है।

परवन और ल्हासी नदी पर प्रस्तावित परियोजनाओं के विषय पर विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि राजमार्ग मंत्रालय की आपत्ति के कारण विलम्ब हो रहा है। अब यह कार्य मार्च 2017 तक प्रारम्भ हो पाएंगे तो सांसद ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी औपचारिकताएं दिसम्बर तक पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने जब स्पष्ट कहा कि अधिकारियों को टालमटोल की नीति से बचना चाहिए। किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन में यदि कोई अड़चन है तो जन प्रतिनिधियों को भी उसकी जानकारी देना जरूरी है।

विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने एनएच 90 पर वन विभाग की स्वीकृति के अभाव में अटके दो पेचवर्क का मुद्दा उठाया। बैठक में बताया गया कि कवाई छीपाबड़ोद और अकलेरा में एनएच 90 पर बाईपास की डीपीआर तैयार हो चुकी है और शीघ्र ही भूमि अवाप्ति की कार्यवाई प्रारम्भ की जाएगी।

सांसद सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान की प्रगति पर निराशा जाहिर करते हुए नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के कार्यों पर चर्चा करते हुए बारां शहर की फ्लड मिटिगेशन योजना के क्रियान्वयन की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को उन्होंने प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत संचालित विद्यालयों में बिजली की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।

उप निदेशक कृषि विस्तार ने बैठक में आगामी रबी की फसल के लिए 10 हजार मीट्रिक टन डीएपी और यूरिया उपलब्ध होने की जानकारी दी। उन्होंने अटरू शेरगढ़ पेयजल परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। सांसद ने अटल सेवा केंद्रों एवं अन्नपूर्णा भंडारों पर राजनेट के माध्यम से इंटरनेट सेवा को प्रभावशाली बनाने के लिए उच्च स्तर पर कारवाई के निर्देश दिए।

इस अवसर पर विधायक रामपाल मेघवाल, ललित मीणा एवं जिला प्रमुख नंदलाल सुमन ने भी अपने विचार रखे। बैठक में जिला कलक्टर डॉ. एसपी सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर वासुदेव मालावत, जिला परिषद के सीईओ भगवती प्रसाद कलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज चौधरी सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।